ओखलढुंगा जिल्लाका सभापति तथा स्थानीय विकास अधिकारी श्री शत्रुघ्न प्रसाद पुडासैनीबाट गणतन्त्र प्राप्तिपछिको सातौँ जिल्ला परिषद्द्धारा पारित आ.व. २०७२।७३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिकीकरण ।

आदरणीय प्रमुख अतिथि, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलज्यू
विशेष अतिथि, संविधान सभाका माननीय सभासद्ज्यूहरु
माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यू
श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू
जिल्ला स्थित राजनैतिक दलका प्रमुखज्यूहरु,
पूर्व मन्त्रीज्यूहरु,
पूर्व सांसद् तथा सभासद्ज्यूहरु,
जिविसका पूर्व सभापतिज्यूहरु,
आदिवासी जनजाति, महिला, अपांग र दलित जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्षज्यूहरु,
सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरु,
जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखज्यूहरु,
क्याम्पस प्रमुख, प्राचार्य, प्राध्यापक तथा शिक्षक महानुभावहरु,
पेशागत संघसंस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरु,
गैरसरकारी संस्था महासंघ, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल रेडक्रश सोसाईटी,
तथा निजी संघसंस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरु,
विकास साझेदार निकायका प्रतिनिधिज्यूहरु,
महिला, वालवालिका, आदिवासी जनजाति, दलित, जेष्ठ नागरिक, अपांगसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रमुख
एवं प्रतिनिधिज्यूहरु,
संचारकर्मी महानुभावहरु,
गाविस सचिव लगायत जिल्ला विकास समितिका सहकर्मी साथीहरु,
उपस्थित विकासप्रेमी दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरु
साथै रेडियो मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण सुनिरहनुभएका तमाम जिल्लावासी दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु ।

यस जिल्लाको गणतन्त्र प्राप्तिपछिको सातौँ जिल्ला परिषद्बाट पारित नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिकीकरण समारोहमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नु भएका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, अतिथि लगायत सम्पुर्ण महानुभावहरुमा जिल्ला विकास समिति तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्दछु ।
सर्वप्रथम म नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने क्रममा र लोकतन्त्र एवम् गणतन्त्र प्राप्तीका लागि भएका विभिन्न चरणका आन्दोलनहरुमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।
आजको यस गरिमामय समारोहमार्फत सातौँं जिल्ला परिषद्द्धारा स्वीकृत आ.व. २०७२।७३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तपाई सम्पूर्ण विकासप्रेमी अग्रजहरुको समुपस्थितिमा संक्षिप्तरुपमा सार्वजनिक गर्न पाउँदा मैले गर्व महशुुस गरेको छु ।
यस परिषद्ले “कृषि, सडक, जलस्रोत, स्वास्थ्य, शिक्षा राम्रो । सुन्दर, सुशाशित र समृद्ध ओखलढुंङ्गा हाम्रो” भन्ने आवधिक जिल्ला बिकास योजनाको दुरदृष्टी (Vision) लाई आत्मसात गरेकोछ । पूर्वाधार विकासका सूचकहरुका आधारमा विकट र दुर्गम मानिएको यस पूर्वी पहाडी जिल्लामा रहेका अवसर तथा सम्भावनाहरुको पूर्ण उपयोग गर्दै आगामी केही वर्षभित्र आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारले सम्पन्न एक समृद्ध जिल्लाको रुपमा रुपान्तरण गर्ने तर्फ यस जिल्ला परिषद्द्धारा स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमहरुले ठोस योगदान पु¥याउने विश्वास लिएको छु ।

आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू एवं उपस्थित सम्पुर्ण महानुभावहरु,
अब म आ.व.२०७२।७३ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाका सन्दर्भमा लिईएका प्रमुख आधार तथा सोही क्रममा शुरु गरिएका नवीन प्रयासहरुको संक्षिप्त विवरण पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, राष्ट्रिय योजना आयोगद्धारा तर्जुमा गरिएको चालु तेह्रौ योजना, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६, स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९, राष्ट्रिय योजना आयोगद्धारा पठाईएको मार्गदर्शन तथा बजेट सिलिङ्ग, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्धारा पठाईएका मार्गदर्शन, नीतिगत निर्णयहरु, आवधिक जिल्ला विकास योजना र अन्य क्षेत्रगत नीति तथा कानूनी व्यवस्थालाई समेत वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाका प्रमुख आधारको रुपमा लिईएकोछ ।

यस जिल्ला परिषद्द्धारा माथि उल्लेखित मार्गदर्शक नीति तथा कानुनी आधारहरुको अधिनमा रहेर वस्ती, वडा, गाउँ परिषद्, ईलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी, विषयगत समितिहरु तथा एकीकृत योजना तर्जुमा समितिहरुमा चरणवद्ध रुपमा छलफल गर्दै विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाले परिकल्पना गरे बमोजिम सहभागितामूलक पद्धतिको अवलम्वन गरी वार्षिक कार्यक्रमहरु स्वीकृत गरिएको विषय यहाँहरु बीचमा राख्न चाहन्छु ।

योजना तर्जुमाका पूर्वसन्ध्यामा जिल्लामा क्रियाशिल राजनैतिक दलहरुसँग व्यापक छलफल गरी वार्षिक जिल्ला विकास योजनालाई आवधिक जिल्ला विकास योजनाद्धारा परिलक्षित उद्देश्य प्राप्ति गर्ने तर्फ एकाकार गराउने सहमति अनुरुप आ.व.२०७२।७३ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना अपेक्षाकृतरुपमा आवधिक जिल्ला विकास योजनाको मार्गमा अघि बढ्ने प्रयास गरिएकोछ ।

आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरु,
जनताको विकास प्रतिकोे चाहना एवम् सरोकारमा उल्लेख्य वृद्धि भएकोछ । जनताका अत्याबश्यक मागहरु पूरा गर्ने हाम्रो चाहना भए तापनि जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक आय श्रोत सीमित भएको सन्दर्भमा उपलव्ध श्रोतसाधनवाट विद्यमान ऐन कानुन तथा नीति निर्देशन, आवधिक जिल्ला विकास योजनाहरुलाई मध्येनजर गर्दै प्राथमिकताको आधारमा सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रकृया अपनाई अधिकतम आवश्यकता तथा भौगोलिक विविधतालाई समेत ध्यान दिई न्यायोचित वितरण प्रणालीलाई अवलम्वन गरी विकासको माग, आवश्यकता र समस्याहरु लाई सम्वोधन गर्न अधिकतम प्रयास गरिएकोछ ।

हाम्रो प्रयासलाई सार्थक तुल्याई जिल्लाको समग्र विकासलाई गतिशिल बनाउन जिल्ला विकास समितिको छाताभित्र रही विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा संचालित जिल्ला सडक सहयोग कार्यक्रम (DRSP), दिगो भू–व्यवस्थापन कार्यक्रम (SSMP), जीवनस्तर सुधारकालागि स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम (LILI), समुदाय सहयोग कार्यक्रम (CSP), जस्ता कार्यक्रमहरुले सडक, कृषि, सिंचाई, सामुदायिक विकासका क्षेत्रहरुमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएकाछन् । विकेन्द्रीत ग्रामिण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम DRILP-AF, State Building at Local Level (SBLL), स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP), सुनौला हजार दिन कार्यक्रम, तरकारी विउ आयोजना, पहाडी मकै विउ आयोजना, घर बगैचा कार्यक्रम, स्थानीयस्तरका सडक पूल आयोजना, बहुसरोकारवाला वन परियोजना (MSFP), गरीवी निवारण कोष कार्यक्रम (PAF), नविकरणीय उर्जा कार्यक्रम आदि कार्यक्रमहरुले जिल्लाबासीको आयआर्जन बृद्धि गरी जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । त्यसैगरी जिल्ला स्थित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैससहरु, गोर्खा वेलफेयर (GWS), नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सहास नेपाल, स्रोत व्यवस्थापन तथा ग्रामिण सशक्तिकरण केन्द्र (रिमरेक), सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला शाखा, सामुदायिक अस्पताल, फोर्ड नेपाल, कोशिश नेपाल, राष्टिय कृषक महासंघ नेपाल, मानव अधिकार संजाल, ग्रामिण महिला जागरण समुह, लिखुदेम्वा सामुदयिक विकास मञ्च, पोकली झरना सेवा समाज, देम्वा सामुदायिक विकास मञ्च, जन सेवा समाज, ग्रामिण विकास समाज (RuDS-Nepal), हरियाली विकास समाज, वातावरण संरक्षण तथा सेवा केन्द्र, सयपत्री संस्था, जनजाति उत्थान समाज सगरमाथा राष्ट्रिय विकास मञ्च, एकीकृत स्रोत व्यबस्थापन समिति लगायत विभिन्न स्थानीय युवा क्लवहरु, सामुदायिक संस्थाहरु, अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल र जिल्लास्तरीय आमा समुह सञ्जालहरु यस जिल्लाको विकासमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहेकाछन ।

आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरु,
अब म हाम्रा विकास प्रयासहरुबाट प्राप्त प्रमुख उपलब्धिहरु, विकास प्रयासमा देखिएका प्रमुख चुनौती तथा अवसरहरुलाई संक्षिप्तरुपमा प्रस्तुत गर्दछु ।
मूख्य मूख्य उपलब्धिहरु
बहुप्रतिक्षित सुनकोशी नदीको पक्की पुल यसैवर्ष सम्पन्न भई यातायात सुचारु भईसकेको हुँदा जिल्लाको सडक पहँुच तराई र राजधानीसँग सहज भएकोछ । यसले जिल्लाको विकासमा अवश्यै गति दिनेछ । SDC को विकास सहयोगमा निकट भविष्यमा ७ वटा मोटरेवल पुलहरु सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् । SDC को सहयोगमै स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम(LRIP), साना सिञ्चाई कार्यक्रम (SIP), हरु यसै वर्ष देखि सञ्चालन हुने क्रममा रहेकाछन् । यी कार्यक्रमहरुले जिल्लाको सडक सुधार, नयाँ निर्माण एवम् कृषिक्षेत्रको आमूल परिवर्तन भई जीवनस्तरमा सुधार हुने विश्वास गरेकोछु । स्थानीय सेवा प्रवाहलाई जनताको सरल र सहज पहुँचमा पुर्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रलाई समेटने गरी गाम्नाङटार र पूर्वी क्षेत्रलाई समेटने गरी खानीभञ्ज्याङमा एकीकृत घुम्ती सेवा सञ्चालन गरी लामो समयदेखि सार्वजनिक सेवाबाट बञ्चित जनसंख्याले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गरेको ब्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।

अवसरहरु
आवधिक जिल्ला विकास योजना तथा जिल्ला सडक गुरु योजना कार्यान्वयन भईरहेकोे, राजनैतिक दलहरुको वीचमा सहमति र सहकार्यको वातावरण रहेको, SDC ले विकास साझेदारको रुपमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेको, पर्यटन विकासमा प्रचुर संभावना रहेको, अदुवा÷अलैची÷बेसार जस्ता बहुक्षेत्रगत नगदेवाली र चिराइतो÷टिमुर÷पाखनवेत जस्ता जडिबुटीहरुको सम्भावना रहेको, मध्यपहाडी लोकमार्ग र सुनकोशी नदीमा पक्की पूल बनीसकेकाले यातायात पहुँच लगत्तै कृषिमा विविधिकरण र व्यवसायीकरणको सम्भावना रहेको, साना, मझौला तथा जलाशययुक्त ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न सकिने नदीहरु रहेका, सकारात्मक सोंच भएका परिश्रमी जनताहरु रहेकाले यसलाई विकासको सम्भावनाको रुपमा लिएकोछु ।

चुनौतीहरु
जिल्लामा उपलब्ध सीमित स्रोत साधनबाट असीमित जनअपेक्षालाई सन्तुलित रुपमा सम्बोधन गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेकोछ । परम्परागत तथा निर्वाहमूखी कृषि प्रणालीका कारण उत्पादन र उत्पादकत्वमा कमी आउनु, स्थानीय निकायमा निर्वाचित राजनैतिक नेतृत्वको रिक्तताका कारण उत्पन्न जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको अभाव, सहभागितामूलक योजना पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा योजनागत अनुशासन खस्किदै जानु, जिल्ला सदरमुकाम तथा अन्य प्रमुख बजार क्षेत्रहरुमा सहज सडक यातायात संचालन हुन नसक्दा आवतजावत र ढुवानीमा कठिनाईका कारण उपभोग्य तथा निर्माण सामग्रीको लागत उच्च हुनु, श्रमको उचित सम्मान नहुँदा कृषि तथा अन्य श्रममूलक कार्यमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न नसक्नु, जिल्लामा दक्ष जनशक्तिको विकास नहुनु, रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गर्न नसक्नु, स्थानीयस्तरको सेवा प्रवाहलाई अपेक्षाकृत रुपमा प्रभावकारी बनाउन नसक्नु आदि विकासका क्षेत्रमा देखिएका अन्य चुनौतीहरु हुन ।

आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरु,
यस जिल्ला परिषद्ले निम्नानुसारका ८ वटा योजनाहरुलाई जिल्लाको सर्वाधिक प्राथमिकतायुक्त योजनाहरुकोरुपमा छनौट गरेको ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु । यी योजनाहरुको कार्यान्वयनवाट जिल्लाको समग्र विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने र अधिक जनसंख्याले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने भए तापनि जिल्लाको स्रोत साधनवाट यी योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न असम्भव हुने देखिएकोले केन्द्रीय योजनाकोरुपमा छनौट गरी कार्यान्वयन गरी दिनुहुन राष्ट्रिय विकासको केन्द्रीय भूमिकामा रहनु भएका यस समारोहका आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

प्राथमिकताकायुक्त योजनाहरु

१. सिद्धिचरण नगरपालिका क्षेत्रका लागि बृहत खानेपानी योजना ।
२. मोलुङ्ग एक्वार मोटरवाटो निर्माण ।
३. लिखु उक्वार, दुधकोशी एक्वार मोटरवाटो निर्माण ।
४.गुरुयोजना निर्माण गरी ऐतिहासिक ओखलढुंगा, सिद्धिचरण संग्राहलय र श्रष्टापार्क निर्माण ।
५. साँघुटार–कोषभन्ज्याङ्ग–ओखलढुंगा सडक कालोपत्रे ।
६. निशंखे–मूलघाट–हलेसी सडक स्तरोन्नती सहित दुधकोशी नदीमा मोटरेवल पुल निर्माण ।
७. जिल्लामा सुविधा सम्पन्न बृद्धाश्रम निर्माण ।
८. समग्र जिल्लालाई विद्युतीकरण गर्ने तथा मोलुङ्ग खोलावाट राज्य र जनताको लगानीमा विद्युत
उत्पादनको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन ।

नीतिगत प्राथमिकता
सीमित स्रोतहरुबाट जुटाईएको लगानीको सहि प्रतिफल सुनिश्चित गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को लागि निम्नानुसार प्राथमिकताका क्षेत्रहरु र विषयक्षेत्रगत नीतिहरु निर्धारण गरिएका छन् ।
 कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकास, विस्तार, विविधिकरण र व्यवसायिकरण गर्ने ।
 सवै गा.वि.स. हरुलाई जिल्ला सडक सञ्जालसँग जोडने ।
 पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र गुरुयोजना निर्माण गर्ने ।
 जलविद्युत तथा वैकल्पिक उर्जाको विकास एबम् विस्तार गर्ने ।
 सन् २०१६ भित्र जिल्लालाई खुला दिशामूक्त क्षेत्र र जिल्लाका सवै बालवालिकाहरुलाई पूर्ण खोप दिएको सुनिश्चिता गर्ने ।
 विकास क्रियाकलापको पारदर्शिता र योजनागत अनुशासन कायम गरी विकास प्रभावकारिता हासिल गर्न अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने ।
 आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाईको ब्यवस्था मिलाउने ।

जिल्लाको समग्र विकासकालागि लिईएका जिल्लास्तरीय क्षेत्रगत नीतिहरु
१. शान्ति, सुरक्षा र विकास

१.१ शान्ति र विकासलाई एक अर्काका पर्यायकारुपमा लिई जिल्लाको विकासलाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।
१.२ प्रशासन र सुरक्षा निकायसंग समन्वय गरी यस अघि आन्तरिक राजश्व बृद्धि गर्नका लागि भएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा जिल्लाको आन्तरिक आयबृद्धि गरिनेछ ।
१.३ जिल्लास्तरीय सरकारी एबम् गैरसरकारी निकायहरुवाट प्रवाह भईरहेको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सहकार्यत्मकरुपमा यी निकायहरुको संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ ।
१.४ सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सहज पहँुच पु¥याई शान्ति सुरक्षालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन खिजीफलाटे, फूलवारीको घोराखोरीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न जोड दिईनेछ । यसैगरी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुरक्षा इकाईहरुलाई स्तरोन्नती, सवलीकरण र विस्तार गर्ने तर्फ आवश्यक पहल गरिनेछ ।

२. सडक

२.१ मोटरबाटोहरु निर्माण गर्दा जिल्ला यातायात गुरुयोजना र आवधिक जिल्ला विकास योजनाले निर्दीष्ट गरेका सडकहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
२.२ ग्रामीण सडकहरुको निर्माण गर्दा रणनीतिक महत्वका, प्राविधिक दृष्टीले उपयुक्त देखिएका, सघन जनघनत्व रहेको र धेरै बस्ती समेट्ने, स्थानीय उत्पादनलाई सहज वजार पहुँच कायम गराउने किसिमका सडकहरुलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।
२.३ जिल्लास्तरीय सडकहरुको नियमित संचालन र मर्मत संभारको लागि मर्मत संभार कोष स्थापना गरी परिचालन गरिनेछ ।
२.४ जिल्ला भित्र निर्मित सडकहरुको अभिलेख ब्यवस्थित गर्न Road Inventory तयार गरिनेछ र यस्ता सडकहरुको Right of Way जिविसको नाममा कायम गराउदै लगिनेछ ।
२.५ जिल्ला सडक संजालसंग नजोडिएका गाउँ विकास समितिहरुलाई क्रमशः जिल्ला सडक संजालसंग जोडने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिईनेछ ।
२.६ शहरीकरण उन्मुख क्षेत्रमा व्यवस्थित शहरीकरणलाई टेवा पु¥याउने किसिमका मापदण्डमा आधारित चक्रपथ निर्माण गर्दे लगिनेछ ।

३. खानेपानी तथा सरसफाई
३.१ जलश्रोतको बहुउपयोग र खानेपानी सेवा पु¥याउन बाँकी क्षेत्र तथा जनसंख्याहरुको पहिचान गर्न जिल्लाको जलउपयोग गुरुयोजना तयार गर्ने कार्यको शुुरुवात गरिनेछ ।
३.२ घनावस्ति तथा शहरोन्मुख गा.वि.स.हरुमा गुणस्तरीय, भरपर्दो, पहुँचयोग्य र आवश्यक परिमाणमा खानेपानीको सुविधा पु¥याउँन साना शहरी खानेपानी आयोजना तथा सहलगानी जस्ता आयोजनाद्वारा आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ताहरुलाई प्रेरित गरिनेछ ।
३.३ भौगोलिक रुपमा सहज नभएका साथै पानीको मुलहरु नभएका बस्तिहरुमा बर्षातको पानी संकलन गर्ने प्रबिधिलाई प्रवद्र्घन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
३.४ जिल्ला स्थित खानेपानी तथा सरसफाईसँग सम्बन्धित विभिन्न सँघ सस्थाहरुले खानेपानीसँग सम्बन्धित आ–आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयमा तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न आवश्यक ब्यवस्था मिलाईनेछ ।
३.५ सरोकारवाला संघ संस्थाको सहकार्यमा शौचालय निर्माण एवम् सरफाईका कार्यक्रमहरु संचालन गरी सन २०१६ भित्र जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ ।
३.६ खानेपानी आयोजनामा पम्पिङ्ग प्रणालीको लागि आवश्यक पर्ने विद्युत महसुलमा अनुदान दिने सरकारी नीति रहेकाले ग्राभिटी प्रणालीबाट खानेपानी सेवा उपलव्ध गराउन नसकिने वस्तीहरुमा पम्पिङ्ग प्रणालीबाट खानेपानी आयोजनाहरु निर्माण गर्दै लगिनेछ ।

४ सिंचाई
४.१ आवधिक जिल्ला विकास योजनाले निर्दिष्ट गरेको मापदण्ड भित्र रही जिल्लाका कृषि योग्य भूमिलाई सिञ्चित गरी कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरिनेछ । यसकालागि अन्य विकास साझेदार निकायहरुसँग समन्वय गरी जिल्ला सिंचाई गुरुयोजना तयार गरिनेछ ।
४.२ जीविकोपार्जन सुधारका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (LILI) बाट विस्तृत अध्ययन गरिएका साना सिंचाई आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरी स्वीस सरकार विकास सहयोगमा चालु आ.व. बाटै संचालन हुने साना सिंचाई कार्यक्रम (SIP) मार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४.३ सिंचाईका क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुसंगको संयुक्त साझेदारमिा समुदायमा आधारित सिंचाई कार्यक्रमलाई ग्रामीण तहमा स्थापित गर्दै लगिनेछ ।

५. विद्युतीकरण तथा उर्जा
५.१ ओखलढुंगा सदरमुकाम क्षेत्रमा वितरण गरिएको केन्द्रीय प्रशारण लाईनलाई सम्भाव्यताका आधारमा जिल्लाका अन्य गा.वि.स.हरुमा विस्तार गर्दै लगिनेछ ।
५.२ रामेछापबाट वितरण गरिएको केन्द्रीय प्रशारण लाइनलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी जिल्लाका पश्चिम क्षेत्रका अन्य गा.वि.स.हरुमा समेत विस्तार गरिनेछ ।
५.३ विद्युतीकरण नभएको ग्रामिण क्षेत्रहरुमा सोलार खरिदमा दिईदै आएको अनुदानलाई नेपाल सरकारको नीति अनुसार निरन्तरता दिईनेछ ।
५.४ जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रहरुमा निर्माण गरिएका लघु जलविद्युत आयोजनाहरुको दिगोपना कायम गर्न सहलगानीमा आयोजना सञ्चालन एबम् मर्मत सम्भार गर्ने नीति लिईनेछ ।

६. वन तथा वातावरण
६.१ जलवायू परिवर्तन अनुकुलनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सहकार्यमा स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।
६.२ जिल्ला भित्रका केही गा.वि.स.हरुलाई घरभीत्रको धुवा मुक्त गा.वि.स. घोषणा गरिएकोमा आगामी दिनमा सवै गा.वि.स.हरु तथा नगरपालिकालाई घरभीत्रको धुवा मुक्त गा.वि.स. तथा नगरपालिका घोषणा गरिनेछ ।
६.३ गैरकाष्ठ वनपैदावर तथा जडीबुट्टी जस्ता विशेष आय आर्जन हुने वनजन्य वस्तुहरुको उत्पादन, संरक्षण वितरण र व्यवसायीकरण जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता साथ अगाडी बढाईनेछ ।
६.४ वनलाई स्थानीय समुदायको आय आर्जनको स्रोतकोरुपमा व्यवस्थित गरी स्थानीय अपनत्व बढाउदै वन डढेलो जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
६.५ वन विनास गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ । पर्यटकीय तथा धार्मिक महत्वका वर, पिपल, समी जस्ता वृक्षहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
६.६ जिल्लाको भौगोलिक अवस्थाको कारण बर्षेनी हुने नदी कटान तथा बाढी नियन्त्रणको लागि सहभागितात्मक नदी नियन्त्रण तथा वस्ती बचाउ कार्यक्रम संचालन गर्ने र नदीकटान नियन्त्रण गर्न भू–क्षय भएको क्षेत्रमा बेत, बांस तथा बैंस जस्ता बृक्षहरु रोपण गर्न समुदायलाई उत्प्रेरित गरिनेछ ।
६.७ पूर्वाधार विकास कार्यहरुवाट वातावरणमा हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमाली २०५४ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (EIA) को प्रक्रियालाई अवलम्वन गरिनेछ ।
६.८ पूर्वाधार विकासका कार्यहरु संचालन गर्दा पुरातात्वीक एबम् साँस्कृतिक सम्पदाहरु, खानेपानीका मुहानहरु, पर्यटकीय पदमार्गहरु आदिमा क्षती नपुर्याउने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।

७. कृषि तथा पशु विकास
७.१ परम्परागत र निर्वाहमूखीरुपमा रहेको कृषिलाई विविधिकरण, आधुनिकीकरण एबम् व्यवसायीकरण गरी कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
७.२ अलैची, अदुवा, वेसार, कफी जस्ता नगदेवालीहरु र पाँच औले, चिराईतो, ठुलो ओखती, पाखनभेद जस्ता जडीबुट्टीहरुको व्यवसायीक उत्पादन एबम् वजारीकरण गर्ने किसिमका प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।
७.३ उत्पादित कृषि उपजहरुको गुणस्तरलाई कायम राख्दै सुलभ वजार व्यवस्थाको लागि आधुनिक शीतभण्डार (Cold Store), कृषि उपज संकलन केन्द्र, वजार केन्द्र आदिको विकास गरिनेछ ।
७.४ विगतका वर्षहरुमा परिक्षणकोरुपमा संचालित च्याउ, मह, मच्स्य पालन, पोषण सुधार लगायतका कार्यक्रमहरुवाट गरीवी घटाउन सहयोग पुगेकोले यी कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिईएकोछ ।
७.५ पशुजन्य पदार्थको उत्पादनमा बृद्धि ल्याउन बाख्रापालन, बंगुरपालन, दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा प्रसोधन, स्थानिय कुखुरा प्रबद्र्धन जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिईएकोछ ।
७.६. कम उत्पादनशील स्थानीय पशुहरुको नश्ल सुधार कार्यक्रहरुलाई शसक्त बनाईनेछ । पशुजन्य पदार्थको उत्पादन लागतमा कमी ल्याउन सामुदायिक बन, कबुलियति बन, प्रयोगमा नआएका जग्गाहरु, रोडसाईडको छेउछाउ, पहिरो गएको ठाउँ, बारीको डिलकान्ला आदिमा घास बिकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
७.७. पशुपालन क्षेत्रमा महिलाहरुको योगदान करिब ७० प्रतिशत रहेकाले पशुपालन कार्यक्रममा महिला सहभागितालाई सशक्त बनाइनेछ ।
७.८. ब्यबस्थित बजार प्रणालीको बिकास गर्नका लागि बैज्ञानिक मूल्य पद्धतिको बिकास, ब्यबस्थित पशुहाट बजारको स्थापना, पशु संकलन केन्द्र स्थापना, गुणस्तरहिन पशुजन्य पदार्थलाई निरुत्साहित जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
७.९. ओखलढुंगा सदरमुकाम क्षेत्रलाई मुख्य आधार बनाई यस वरपर गाईभैसीपालन कार्यक्रम र दुग्धजन्य पदार्थको प्रसोधन र बजारीकरणलाई जोड दिईनेछ ।
७.१० यस जिल्लामा भेडापालन ब्यबसाय बिस्तारै घट्दै गएको हुँदा समस्याको पहिचान गरि भेडापालन ब्यावसायलाई प्रोत्साहन गरी राडीपाखी ब्यबसायको समेत प्रबद्र्धन गरिनेछ ।

८. पर्यटन विकास र संस्कृति प्रवद्र्धन
८.१ जिल्लाको पर्यटन विकासको लागि गुरुयोजना निर्माण गरी पर्यटनको माध्यमवाट ग्रामिण गरिवी न्यूनिकरणका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
८.२ पूर्वको पशुपतिनाथ भनी चिनिने हलेसी महादेवस्थानमा आउने धार्मिक पर्यटकहरु, सगरमाथा पदयात्रामा आउने साहासिक पर्यटकहरु, ओखलढुंगाको साहित्यीक पर्यटकहरुलाई आकर्षित गरी जिल्लालाई Transit Point को रुपमा विकास गर्न “Sea to Mt. Everest” अभियानका साथ प्रवद्र्धनात्मक कायक्रर्महरु संचालन गरिनेछ । यसका लागि निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरिनेछ ।
८.३ एैतिहासिकस्थल ओखलढुंगाको पूर्बाधार सुधार, दियालेको कोटगढी क्षेत्र संरक्षण, उबुँको लिब्जु गढी
संरक्षण, देम्बाडाडा, गौरीवन, लगलगे र बर्णालुको थामडाँडा लगायतका अन्य पर्यटकीय स्थलहरुको संरक्षण र संबर्धनमा विशेष पहल गरिनेछ ।
८.४ रुम्जाटारलाई केन्द्रबनाई खोटाङको हलेसी, पत्ताले डाँडा, निशंखेमा केवुलकार सेवा संचालन गर्न निजीक्षेत्रको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
८.५ रुम्जाटारमा गुरुङ्गजातीको ऐतिहासिक व्यक्तित्व झागल गुरुङ्ग र गायिका मेलवादेवीको स्तम्भ निर्माण गर्न पहल गरिनेछ ।
८.६ जिल्लामा रहेका महत्वपूर्ण धार्मिक एबम् साँस्कृतिकस्थलहरुको संरक्षण र विकास गरिनेछ ।

९. शिक्षा र खेलकुद
९.१ सन् २०१५ भित्रमा विद्यालय उमेरका सबै वालवालिकाहरुलाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने एबम् सन् २०१५ भित्र पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गरिनेछ ।
९.२ दलित, असक्त, आदिबासी जनजाति, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक, उपेक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्न विभिन्न प्राविधिक शिक्षालयहरुसंग समन्वय गरी कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
९.३ आधारभूत तथा माध्यमिक तहका सबै प्रधानाध्यापकहरुलाई नेतृत्व क्षमता विकास र सबै तहका शिक्षकहरुलाईे पेशागत विकासको तालिम प्रदान गरिनेछ ।
९.४ विद्यार्थीसंख्या, दुरी तथा आवश्यकताका आधारमा विद्यालयको स्तरवृद्धि तथा समायोजन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
९.५ विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोगको लागि सेवा प्रदायकहरुवीच समन्वय गरी सेवा संचालन गरिनेछ ।
९.६ सदरमुकाममा एक सुविधा सम्पन्न कवड्हलको निर्माण गर्न र सबै इलाकाहरुमा कम्तिमा १÷१ वटा खेलमैदानको निर्माण÷विकास गर्न केन्द्रीय निकायमा पहल गरिनेछ ।

१०. स्वास्थ्य सेवा
१०.१ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ अनुरुप नागरिकहरुलाई गुणस्तरीय, सुरक्षित र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न, स्वास्थ्य सेवालाई समुदायस्तरमा पुर्याई नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न एवम् स्वास्थ्यका सुचाकांकहरुलाई सकारात्मक योगदान पु¥याउनका लागि यस क्षेत्रमा संलग्न निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँग समन्वय गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
१०.२ सवै प्रकारका खोपहरु अनिवार्य प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी बाल मृत्युदरलाई घटाउदै लगिनेछ र सन् २०१६ भित्र जिल्लालाई पूर्ण खोपयूक्त जिल्ला घोषणा गरिनेछ ।
१०.३ नेपाल रेडक्रस सोसाईटीबाट सञ्चालन हुने रक्त सञ्चार (Blood Bank) सेवाको लागि केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट आवश्यक उपकरण प्राप्त भईसकेकोले ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पतालसँगको सहकार्यमा तत्काल सेवा सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
१०.४ गर्भवती महिलाको गुणस्तरीय स्वास्थ्य अभिवृद्धि गरी मातृ मृत्युदर कम गर्न प्रसुती पूर्वको नियमित जाँच र स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुती गराउन उत्प्रेरित गरिनेछ ।
१०.५ औलो, कालाजार, हात्तीपाईले रोग, क्षयरोग, कुष्ठरोग, एच.आइ.भी.तथा अन्य सङ्व्रmामक रोगहरूको नियन्त्रण तथा निवारणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
१०.६ ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी १०० शैयामा बृद्धि गरी सुविधासम्पन असपतालको रुपमा सञ्चालन गर्न र १५ शैयामा सञ्चालित रुम्जाटार अस्पतालको क्षमता बृद्धि गरी ५० शैया बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ । जिल्लाभित्र रहेका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नती र सुविधा विस्तार गर्न प्रयास गरिनेछ ।

११. महिला तथा वालबालिका
क) महिला
११.१ सामाजिक कुरीति, चेलीवेटी वेचविखन, घरेलु हिंसा लगायतका महिला विरुद्धका अपराध नियन्त्रणका लागि युवा सहभागितामा सामाजिक जागरण वढाउने कार्यमा सवै सरकारी तथा गैरसरकारी संघ सस्था र स्थानीय सामुदायिक संगठनहरुसंग सहकार्य गरिनेछ ।
११.२ महिलाहरुलाई पेशागत व्यवसायिकतातर्फ उन्मुख गराउन आवश्यक सीपमुलक तालिम कार्यक्रमको साथै अतिविपन्न महिलाहरुलाई वस्तुगत टेवा सहित आर्थिक आत्मनिर्भरताका कार्यक्रमहरु संचालन गरी महिला सशक्तिकरणमा जोड दिइनेछ ।
११.३ लैगिंक उत्तरदायी शासन प्रणाली (Gender Responsive Governance), विकास गर्न स्थानीय संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै स्थानीय निकायको योजना तर्जुमालाई लैंगिक समतामूलक तथा समानतामा आधारित बनाईने र लैंगिक उत्तरदायि बजेट प्रणालीलाई स्थानीयकरण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
११.४ महिला विरुद्धका सवै विभेद, हिंसाको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कानूनी उपचार, सामाजिक संरक्षण तथा सहायतालाई प्रवद्र्धन गर्दै जिल्ला वार एसोसियसनका साथै महिला अधिकारका सवालमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको कार्यजालो (Network), निर्माण गरी महिला कानूनी परामर्श तथा कानूनी उपचार केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ । महिला हिंसामुक्त गाविस घोषणा गर्ने अभियान सुरु गरिनेछ ।
११.५ महिलाहरुमा अत्यधिक रुपमा प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या देखिएकोले प्रजनन स्वास्थ्यको स्थिति सर्वेक्षण गरी सो समस्याको समाधान गर्न शिविर संचालन गरिनेछ ।
ख. वालवालिका
११.६ वालमैत्री शासन प्रणालीको अवधारणा अनुरुप स्थानीय साझेदार सस्थाहरुसंगको सहकार्यमा वालविकास, संरक्षण तथा वालसहभागिताको सुनिश्चितताको लागि नमूना वालमैत्री विद्यालय निर्माण, व्यवस्थापन र संचालनमा जोड दिईनेछ ।
११.७ वालवालिका लक्षित कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा जिल्लामा सो क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी, गैह् सरकारी तथा निजी क्षेत्रको समेत समन्वय र सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
११.८ बालश्रम र बालहिंसालाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।

१२. अपाङ्गगता
१२.१ अपाङ्गता पहिचानको निर्धारित आधार र मापदण्ड बमोजिम अपाङ्गता पहिचान गरी राज्यवाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरु बर्गीकरणको आधारमा पाउने सुनिश्चिता गरिनेछ ।
१२.२ जिल्लामा निर्माण गरिने सार्वजनिकस्थल, सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालयहरुलाई अपाङ्गमैत्री रुपमा निर्माण गर्न पहल गरिनेछ ।
१२.३ जिल्ला अपाङ्ग समन्वय समितिको समन्वयमा जिल्लास्तरका योजनाहरुको तर्जुमा, कार्यन्वयन र अनुगमन गरिनेछ ।

१३. जेष्ठ नागरिक
१३.१ समाजका अग्रज जेष्ठ नागरिकहरु समाजका अमूल्य नीधिका रुपमा रहनु भएकाले उहाँहरुको वांकी जीवनयापनलाई अझ वढी सहज, सम्मानित एवम् मर्यादित वनाउन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।
१३.२ असहाय, एकल एवम् विपन्न आर्थिक अवस्था भई आफ्नो जीवनयापन गर्न कठीन परिस्थितिमा रहेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई संरक्षण प्रदान गर्न सामाजिक संघसंस्थाको सहकार्यमा जिल्लामा बृद्धाश्र्रम संचालन गर्न पहल गरिनेछ ।

१४. दलित, आदिवासी, जनजाति, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक र उपेक्षित वर्ग

१४.१ सिमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्गको संरक्षण गर्ने र ती वर्गहरुको विकासका लागि अन्य निकायहरुसंग समन्वय गरी शैक्षिक, सीप विकास तथा आयमूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
१४.२ दलित, आदिवासी, जनजाति र पिछडिएका वर्गको उत्थानको लागि उनीहरुको सवलीकरण गर्ने र परम्परागत सीप, दक्षता र विशेषज्ञतामा आधारित विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न शैक्षिक विकास तथा रोजगारी श्रृजना गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गदै लगिनेछ ।
१४.३ दलित, आदिवासी तथा जनजातिहरुको विशिष्ट पहिचान दिने सेवा, वस्तु, संस्कृति, कला तथा वस्तीको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न उपयुक्त स्थानमा संग्रहालय स्थापना गरिनुका साथै लोपोन्मुख भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षणमा स्थानीय जाति, जनजाति र समुदायको सहभागिता अभिबृद्धि गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
१४.४ प्रत्येक गाउँ विकास समितिहरुमा दलित तथा आदिबासी जनजातिहरुको समन्वय समिति गठन गरी ती समुदायको संस्थागत विकासमा जोड दिईनेछ ।
१४.५ आदिवासी जनजाति तथा दलित वर्गको उत्थानको लागि गठित जिल्ला समन्वय समितिसंगको समन्वयलाई प्रभावकारी तुल्याउन त्यस क्षेत्रमा क्रियाशिल सरोकारवालाहरुको अभिलेख तयार गरी समय समयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ ।
१४.६ कानूनले अन्त्य गरीसकेको तर समाजमा अझै बिद्यमान रहेको छुवाछुत प्रथाको अन्त्य गर्न आफनै घरबाट शुरुवात गर्ने घरपरिवारलाई सम्मान गर्ने नीति लिईनेछ ।

१५. मानव संसाधन विकास
१५.१ वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने र स्वदेशमै रोजगार बन्न चाहने युवाहरुको सीप र दक्षता विकास गर्न सीपमूलक तालिम कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
१५.२ जिल्लास्तरमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । जिल्ला विकास समितिको संगठन संरचनालाई समय सापेक्ष प्रभावकारी बनाउन संगठन विकास अध्ययन तथा तालिमहरुको आयोजना गरिनेछ र जि.वि.स. अन्तर्गत कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन सूचकको आधारमा पुरस्कृत गर्ने नीति लिइनेछ । साथै जिल्ला विकास समितिबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधाहरुलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाउन जनशक्ति विकास योजना तर्जुमा गरी क्द्यीी को सहयोगमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१५.३ उपभोक्ता समितिहरुको कार्य संचालन तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धिको लागि तालिम दिईनेछ ।
१५.४ गाउँ विकास समितिका प्राविधिक÷कार्यालय सहायकहरुलाई आधारभूत लेखा व्यवस्थापन तालिम दिई निजहरुवाट गाविसको कोष संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१६ सूचना तथा सञ्चार
१६.१ जिल्लामा हाल सञ्चालनमा रहेका आफ्नो एफ्.एम्, रमाईलो सामुदायिक रेडियो, रेडियो ओखलढुांलगायत जिल्लामा सञ्चालन हुने रेडियोहरु र सार्वजनिक, लेकबेंशी, ओखलढुंगा सन्देश, समृद्द नेपाललगायतका जिल्लाबाट प्रकाशन हुने पत्रिकाहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै लगिनेछ ।
१६.२ संचार माध्यमको गुणस्तरमा वृद्धिगर्न र दियालेको कोटगढीमा टेलिफोन टावर निर्माणाधिन रहेको अवस्थामा खिजिकातीेको डिकर्पु डाडा, गाम्नाङ्गटारको सिद्धस्थान, खिजि फलाटेको डुप्के डाडा र श्रीचौरको भालुथुम्का डाडामा थप टेलिफोन टावरको विस्तार गर्न विशेष पहल गरिनेछ ।
१६.३ जिल्ला सदरमुकाममा वितरण गरिएको ल्याण्ड लाइर्न टेलिफोन सेवालाई नगरपालिका क्षेत्रमा विस्तार गरिनेछ । नेपाल टेलिकमको ADSL Internet सेवालाई गुणस्तरिय बनाई क्षमता विकास गरिनेछ ।
१६.४ नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखासंगको सहकार्यमा संचारकर्मीहरुको क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

१७. विपद व्यवस्थापन
१७.१ नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको ओखलढुंगावाट तयार भएको प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण योजना (Disaster Risk Reduction Plan) विकास साझेदारको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाली सेना, सशत्र प्रहरी, गाविस÷न.पा., नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल, नेपाल प्रहरी लगायतका सरकारी एबम् गैरसरकारी निकायहरुसंग प्रभावकारी समन्वय गरिनेछ ।
१७.२ विपद जोखिम न्यूनिकरणकालागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित विपदलाई ध्यान दिई एक गाउँ एक पोखरी निर्माण गर्दै लगिनेछ ।

१८. अनुगमन
१८.१ जिल्ला विकास समिति र अन्तर्गतका विषयगत कार्यालयहरुका साथै गैरसरकारी संस्थाहरु, उपभोक्ता समितिहरु र गाविसहरु मार्फत संचालित योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि नियमित अनुगमनका अतिरिक्त तेस्रो पक्ष अनुगमन (Third Party Monitoring) को समेत ब्यवस्था मिलाईनेछ ।

आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू एवं उपस्थित सम्पुर्ण महानुभावहरु,
अब म ओखलढुंगा जिल्लाको चालु आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को संशोधित बजेट र आगामी आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को प्रस्तावित बजेट प्रस्तुत गर्दछु । यी दुवै आर्थिक वर्षको बजेटको विस्तृत विवरणहरु अनुसूचीमा समेटिएको जानकारी समेत गराउन चाहन्छु । यस जिविस अन्र्गतका कार्यालयहरुको चालु आ.व. ०७१÷०७२ को संशोधित आय अनुमान चालुतर्फ रु. २४ करोड ४४ लाख ९० हजार २६१ पैसा ६० र पुँजीगततर्फ ४६ करोड २० लाख ५६९ पैसा ७१ गरी कुल रु. ७० करोड ६४ लाख ९० हजार ८३१ पैसा ३१ रहेको छ । आगामी आ.व. ०७२÷०७३ को लागि चालु तर्फ २६ करोड ७६ लाख ८० हजार र पुँजीगततर्फ रु. ४६ करोड १ लाख ६३ हजार गरी कुल रु. ७२ करोड ७८ लाख ४३ हजार बजेट प्रस्ताव गरेकोछु । आगामी आ.व. ०७२÷०७३ मा जिल्लास्तरवाट संचालन हुने समग्र बजेट उपशीर्षकहरुको प्रस्तावित बजेट चालुतर्फ ५१ करोड २ लाख ९० हजार ७ सय र पूाज्ीगततर्फ रु. ६७ करोड ४१ लाख १ हजार गरी कुल रु. १ अर्ब १८ करोड ४३ लाख ९१ हजार ७ सयको बजेट सिलिङ्ग राष्ट्रिय योजना आयोगवाट प्राप्त भएको छ । चालु आ.व. ०७१÷०७२ को संशोधन र आगामी आ.व. ०७२÷०७३ को प्रस्तावित बजेट उपशीर्षकगत र कार्यक्रमगत रुपमा (आय ब्यय विवरण) निम्नानुसार पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू एवं उपस्थित सम्पुर्ण महानुभावहरु,
सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया हामी सवैको चाहना हो । निर्वाचित राजनैतिक पदाधिकारीहरु रिक्त रहेको वर्तमान अवस्थामा योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई बढि भन्दा बढि जनसहभागितामूलक बनाउन तत्पर र अग्रसर रहनुहुने आमजनता, राजनैतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरु, निजी क्षेत्रका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरु, आम सञ्चारका माध्यमहरु, सामुदायिक संघसंस्थाका प्रमुखहरु, गाविस सचिवहरु, सामाजिक परिचालकहरु र सहकर्मी कर्मचारीहरुमा हार्दिक धन्यवाद तथा कृतज्ञता प्रकट गर्दै आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को वार्षिक जिल्ला विकास योजनाको कार्यान्वयनमा समेत सबैको सक्रिय सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु ।

अन्त्यमा,

हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गर्दै अति व्यस्त समयका बाबजुद आजको समारोहमा उपस्थित हुनु भएका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरु, अतिथिज्यूहरु लगायत सम्पुर्ण जिल्लावासी दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरुमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय एवं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।
धन्यवाद

२८ फागुन, २०७१
शत्रुघ्न प्रसाद पुडासैनी
स्थानीय विकास अधिकारी